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Delhi News: केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली में अध्यादेश लागू करने के चार दिन बाद भी कांग्रेस का रुख साफ नहीं है. पार्टी नेतृत्व ने दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं से संबंधित केंद्र के अध्यादेश के विषय पर अब तक कोई फैसला नहीं लिया. पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट कर बताया कि हमारी पार्टी अपनी राज्य इकाइयों तथा समान विचार वाली पार्टियों से बातचीत करने के बाद इस मसले पर कोई निर्णय लेगी.
कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि, ‘दिल्ली के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ लाए गए अध्यादेश के मुद्दे पर कांग्रेस ने कोई फैसला नहीं किया है. वह अपनी राज्य इकाइयों और समान विचार वाली पार्टियों के साथ विचार-विमर्श करेगी. वेणुगोपाल के मुताबिक कांग्रेस कानून के शासन में विश्वास करती है और साथ ही उसका यह भी मानना है कि अनावश्यक टकराव और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ प्रतिशोध की कार्रवाई तथा झूठ आधारित दुष्प्रचार नहीं होना चाहिए.
केंद्र करे SC के फैसले का सम्मान
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने संवाददाताओं से कहा कि दिल्ली के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने पिछले दिनों जो फैसला सुनाया था, वह सही था और केंद्र सरकार को इसका सम्मान करना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के रुख में विरोधाभास नजर आता है, क्योंकि एक तरफ वह फैसले के खिलाफ अध्यादेश लाती है और दूसरी तरफ पुनर्विचार याचिका भी दायर करती है.
मानसून सत्र में विधेयक लाने की तैयारी
बता दें कि केंद्र ने आईएएस और दानिक्स कैडर के अधिकारियों के तबादले और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बनाने के लिए शुक्रवार को अध्यादेश जारी किया. केंद्र का यह अध्यादेश उच्चतम न्यायालय द्वारा दिल्ली में निर्वाचित सरकार को पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि से संबंधित सेवाओं को छोड़कर सेवाओं का नियंत्रण सौंपने के एक सप्ताह बाद आया. माना जा रहा है कि केंद्र सरकार संसद के मानसून सत्र में इस अध्यादेश से संबंधित विधेयक लाएगी.
विपक्ष को लामबंद करने में जुटे सीएम केजरीवाल
दूसरी तरफ केंद्र के इस फैसले के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों से समर्थन मांग रहे हैं. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने रविवार को केजरीवाल से मुलाकात की थी और इस मुद्दे पर उनका खुलकर समर्थन किया था. वह आज इस मसले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे. कल महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे और गुरुवार को एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात करेंगे.
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