दिल्ली के उपराज्यपाल ने विधानसभा का सत्र बुलाए जाने पर जताई आपत्ति

राखी बिड़लान के मुताबिक- दिल्ली विधानसभा पूरी तरह से नियमों के तहत चल रही है. LG जैसे नियमों की बात कर रहे हैं ऐसा कोई प्रावधान नहीं है. कैबिनेट की सिफारिश से ही सत्र बुलाया जाता है. विधानसभा में कार्यसंचालन नियमों से होता है. यह विधानसभा का विशेषाधिकार है कि कब सत्र बुलाना है. एलजी ने गंभीर आरोप लगाया है. एलजी को पता होना चाहिए कि जब तक कैबिनेट सिफ़ारिश नहीं करती, नया सत्र नहीं बुलाया जा सकता है.

एनसीटी अधिनियम में बजट, मानसून और शीत सत्र जैसा कोई प्रावधान नहीं है. इस तरह से सत्र बुलाने की कोई अनिवार्यता नहीं है. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन कानून लागू होने के बाद दिल्ली विधानसभा का बुधवार से शुरू हो रहा सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं. संसद से पारित होने के बाद इस कानून को शनिवार को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गयी. इस कानून में केंद्र को राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक नियंत्रण मिलने का प्रावधान है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने छत्रसाल स्टेडियम में अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में कहा कि इस कानून ने दिल्ली की निर्वाचित सरकार के अधिकार छीन लिये हैं और आप सरकार उन अधिकारों को बहाल करेगी. दिल्ली विधानसभा का दो दिवसीय विधानसभा सत्र बुधवार को पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होगा. सदन की कार्यसूची में आप द्वारा उठाये जाने वाले किसी विशेष मुद्दे का उल्लेख नहीं है.

आप नेताओं ने भी सत्र को लेकर अपनी रणनीति के बारे में पत्ते नहीं खोले हैं. सूत्रों ने कहा कि आप के सदस्य राज्यसभा से राघव चड्ढा और संजय सिंह के निलंबन के मुद्दे को भी उठा सकते हैं. भाजपा विधायकों ने एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में आप पर विधानसभा में लोकतंत्र की अनदेखी करने का आरोप लगाया.

दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा, ‘‘तीन साल हो गये, 16 सत्रों में भाजपा विधायकों को 35 बार विधानसभा से निकाला गया है जो उनके लोकतंत्र विरोधी व्यवहार को दर्शाता है.”

ये भी पढ़ें : चंद्रयान-3 ने चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने की 5वीं और अंतिम कवायद सफलतापूर्वक पूरी की

ये भी पढ़ें : बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज, 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की रणनीति पर होगी चर्चा