न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज हैं। कहते हैं

न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज हैं। कहते हैं, हर कोई सरकारी कोष में अपना हिस्सा नहीं देता क्योंकि केवल 4% लोग इनकम टैक्स देते हैं।
जनाब को कौन समझाए कि सरकारी राजस्व केवल आयकर से नहीं आता, जीएसटी से भी आता है जो हर व्यक्ति देता है जब वह कोई सामान ख़रीदता है – ख़रीदने वाला चाहे करोड़पति हो या फिर दिहाड़ी मजदूर। उनको जानना चाहिए कि भारत सरकार को टैक्स से जो कुल आय होती है, उसमें से 26% अंश आयकर और 28% अंश जीएसटी से आता है।

जब ऐसे लोग न्यायालयों में हों जो सोचते हों कि अमीर ही सरकारी झोली भरता है और ग़रीब तो केवल फ़्री की खाता है तो हम उनसे ग़रीबों और वंचितों के पक्ष में न्याय की क्या उम्मीद करें।

यह जो फ्रीबी (मोदीजी की भाषा में रेवड़ी) के ख़िलाफ़ सुनवाई शुरू हुई है, वह भी संभवतः इसी मानसिकता की देन है।
Nirendra Nagar